FEDERALISM pol science chapter 7 hindi and english notes
Rather, federalism as a principle of government has evolved differently in different situations. American federalism – one of the first major attempts to build a federal polity – is different from German or Indian federalism. But there are also a few key ideas and concepts associated with federalism.
संघीय राज्य (एक संघ या फेडरेशन, (जिसे संघीय राज्य भी कहते हैं), एक राजनीतिक सत्त्व (अस्तित्व, वास्तविकता) हैं, जो किसी केन्द्रीय (संघीय) सरकार के अंतर्गत आंशिक (partial, किसी भाग से संबंधित या उसे प्रभावित करने वाला) रूप से स्वशासित (राज्य या समुदाय के रूप में;) राज्यों या क्षेत्रों के संघ (यूनियन) से चिन्हित होता हैं।) की शुरुआत अमेरिका से हुई लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। (भारत का संविधान एकल नागरिकता पर काम करता है, जिसका मतलब है कि निवासी देश का नागरिक होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो। अमेरिका में राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। भारत में प्रधानमंत्री देश और लोगों की पसंद का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कोई प्रावधान नहीं है।)
± Essentially, federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of polities—one at the regional level and the other at the national level. Each government is autonomous in its own sphere. In some federal countries, there is even a system of dual citizenship. India has only a single citizenship.
निश्चित रूप से सघवाद एक संस्थागत प्रणाली (संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है क्योंकि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो सरकारों का मिश्रण होता है. ) है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। (संघवाद अपने मूल में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की दोहरी मशीनरी काम करती है। आम तौर पर संघवाद के तहत सरकार के दो स्तर होते हैं। एक केंद्रीय प्राधिकरण होता है जो देश के प्रमुख मामलों को देखता है। दूसरा स्थानीय सरकार होती है जो अपने विशेष क्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के कामकाज और गतिविधियों को देखती है। )
इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है पर भारत में इकहरी नागरिकता है।
(दोहरी नागरिकता या बहु नागरिकता का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में दो या (ज़्यादा देशों का नागरिक हो. हर देश में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं होती और जिन देशों में यह अनुमति है, वहां इसके नियम अलग-अलग हैं. भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है)
± The people likewise, have two sets of identities and loyalties—they belong to the region as well as the nation, for example we are Gujaratis or Jharkhandis as well as Indians. Each level of the polity has distinct powers and responsibilities and has a separate system of government.
इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएँ होती हैं। ये अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हममें से कोई गुजराती या शारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है।
± The details of this dual system of government are generally spelt out in a written constitution, which is considered to be supreme and which is also the source of the power of both sets of government. Certain subjects, which concern the nation as a whole, for example, defence or currency, are the responsibility of the union or central government. Regional or local matters are the responsibility of the regional or State government.
दोहरे शासन (दोहरे शासन या द्वैध शासन का मतलब है, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं. यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है.) की विस्तृत रूपरेखा अमूमन (आमतौर पर, प्रायः।) एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी। राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्त्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होत्ती हैं।
± To prevent conflicts between the centre and the State, there is an independent judiciary to settle disputes. The judiciary has the powers to resolve disputes between the central government and the States on legal matters about the division of power.
केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघयाँ का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बँटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है।
Real politics, culture, ideology and history determine the actual working of a federation. A culture of trust, cooperation, mutual respect and restraint helps federations to function smoothly. Political parties also determine the way a constitution would work. If any single unit or State or linguistic group or ideology comes to dominate the entire federation it could generate a deep resentment among people or its units not sharing the dominant voice. These situations could lead to demands for secession by the aggrieved units or could even result in civil wars. Many countries are embroiled in such conflict situations.
संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो, तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनैतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि सविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबत्वा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं है उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की माँग उता सकती है। नौबत गृहयुद्ध तक की आ सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है।
Till 1914, Northern and Southern Nigeria were two separate British colonies. At the Ibadan Constitutional Conference of 1950 Nigerian leaders decided to form a federal constitution.
regions of the West, the East and the North respectively. Their attempt to spread their influence to other regions led to fears and conflicts. These led to a military regime. In the 1960 constitution, both federal and regional governments jointly controlled the Nigerian police. In the military-supervised constitution of 1979, no state was allowed to have any civil police. Though democracy was restored in Nigeria in 1999, religious differences along with conflicts over who will control revenues from the oil resources continue to present problems before the Nigerian federation. Local ethnic communities resist centralised control of the oil resources. Thus, Nigeria is an example of overlap of religious, ethnic and economic differences among the units.
FEDERALISM IN THE INDIAN CONSTITUTION (भारतीय संविधान में संघवाद)
Even before Independence, most leaders of our national movement were aware that to govern a large country like ours, it would be necessary to divide the powers between provinces and the central government. There was also awareness that Indian society had regional diversity and linguistic diversity. This diversity needed recognition. People of different regions and languages had to share power and in each region, people of that region should govern themselves. This was only logical if we wanted a democratic government.
करना अपरिहार्य था।
The only question was what should be the extent of powers to be enjoyed by the regional governments. In view of the agitation of the Muslim League for greater representation to the Muslims, a compromise formula to give very large powers to the regions was discussed during the negotiations before Partition. Once the decision to partition India was taken, the Constituent Assembly decided to frame a government that would be based on the principles of unity and cooperation between the centre and the States and separate powers to the States. The most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relations between the States and the centre would be based on cooperation. Thus, while recognising diversity, the Constitution emphasised unity.
- (केंद्र सरकार: देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार, देश की संघ सरकार है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रक्षा जैसे मामलों पर कानून बनाती है. केंद्र सरकार की आय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि से होती है.
- राज्य सरकार: राज्य सरकारें आंतरिक सुरक्षा और अन्य राज्य मुद्दों को संभालती हैं. राज्य सरकार की आय बिक्री कर (वैट), स्टांप शुल्क आदि से आती है. हर राज्य में एक विधानसभा होती है)
Do you know for example, that the Constitution of India does not even mention the word federation? This is how the Constitution describes India —
(A federation is a group of countries, regions, organizations, etc., that join together to form a larger organization or government. A political union is a political unit that consists of two or more separate units, such as states.)
Article 1: (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States. (2) The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.
अनुच्छेद 1 - (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ (यूनियन) होगा। (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे
जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
States have immense responsibilities but very meagre revenue sources.
- आर्थिक नीति, सरकार की वे नीतियां होती हैं जिनके ज़रिए किसी देश के आर्थिक कामों को नियंत्रित किया जाता है. इनमें करों का स्तर तय करना, बजट, मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज़ दर, श्रम बाज़ार, राष्ट्रीय स्वामित्व, और अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप जैसे कई पहलू आते हैं.
- वित्तीय क्षमता का मतलब है, अपने धन का सही से इस्तेमाल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता. वित्तीय क्षमता से जुड़े कुछ पहलूः
- वित्तीय जानकारी को समझना
- बजटिंग करना
- बचत करना
- निवेश करना
- कर्ज़ प्रबंधन करना
क्या आप समझते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों का अलग पहुंचे? क्या समझे? not to be
से उल्लेख करना जरूरी है? क्यों?
• बहुत से राज्य शक्ति विभाजन से असंतुष्ट क्यों
रहते हैं?
हां, अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख करना ज़रूरी है क्योंकि यह केंद्र सरकार को देश के समग्र हित में समय पर और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता देती है. अवशिष्ट शक्तियों के बारे में ज़रूरी बातें/
Do you think that there is a need for mentioning Residuary powers separately? Why? ± Why do the States feel dissatisfied about the division of powers?
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है. हालांकि, समय-समय पर कई राज्य और राजनीतिक दल राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग करते रहे हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्यों को ज़्यादा और अहम अधिकार दिए जाने की इच्छा होती है
FEDERALISM WITH A STRONG CENTRAL GOVERNMENT (सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद
It is generally accepted that the Indian Constitution has created a
strong central government. India is a country of continental
dimensions with immense diversities and social problems. The
framers of the Constitution believed that we required a federal
constitution that would accommodate diversities. But they also
wanted to create a strong centre to stem disintegration and bring
about social and political change. It was necessary for the centre to
have such powers because India at the time of independence was
not only divided into provinces created by the British; but there were
more than 500 princely states which had to be integrated into existing
States or new States had to be created.
अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार (सशक्त केंद्रीय सरकार का मतलब है कि देश में एक मज़बूत केंद्रीय सरकार हो. भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और आम तौर पर माना जाता है कि भारतीय संविधान ने एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाई है. संविधान निर्माताओं का मानना था कि देश की विविधता और सामाजिक समस्याओं को देखते हुए एक संघीय संविधान की ज़रूरत है. संघीय शासन व्यवस्था में देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी होती है. ) की स्थापना की गई है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके। पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों (विघटन करने वाला, बरबाद करने वाला, या दूर करने वाला) पर अंकुश रख सके और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियाँ आवश्यक थीं क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे बल्कि 500 से ज्यादा देशी रियासतें भी थीं जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था।
“Let me tell my honourable Friends
in the House that the drift… in all
constitutions has been towards the
centre... because of circumstances
that have now come into being
that the States have become,
...federal or unitary, welfare states
from being Police States and the
ultimate responsibility as for the
economic well-being of the country
has become the paramount
responsibility of the centre.”
T.T. Krishnamachari, CAD, Vol. XI, p. 955-956, 25 November 1949
मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूँ कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र-राज्य, चाहे वे एकात्मक रहे हों या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है।
टी. टी. कृष्णामाचारी (कृष्णमाचारी राव बहादुर सर वंगल थिरुवेंकटचारी कृष्णमाचारी केसीएसआई , केसीआईई (8 फरवरी 1881 - 14 फरवरी 1964) एक भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक थे। उन्होंने 1927 से 1944 तक बड़ौदा के दीवान , 1946 से 1949 तक जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री और 1961 से 1964 तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।)
सभा के वाद-विवाद, संविधान सभा के वाद-विवाद, खंड XI, पृष्ठ 955-956, 25 नवंबर 1949
Besides the concern for unity, the makers of the Constitution
also believed that the socio-economic problems of the country needed
to be handled by a strong central government in cooperation with
the States. Poverty, illiteracy and inequalities of wealth were some of
the problems that required planning and coordination. Thus, the
concerns for unity and development
prompted the makers of the
Constitution to create a strong central government.
Let us look at the important provisions
that create a strong central government:
देश की एकता बनाए रखने के साथ-साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक-आर्थिक समस्याओं (सामाजिक-आर्थिक समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि:
ग़रीबी: यह एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या है. ग़रीबी के कारण लोग दो समय की रोटी भी नहीं खा पाते.
बेरोज़गारी: बेरोज़गारी भी एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है.
भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि धनवान बनने की जल्दबाज़ी, दहेज, और महंगी पढ़ाई.
आतंकवाद: भारत में आतंकवाद एक बड़ा खतरा है. जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उत्तर-पूर्व के सात राज्यों में आतंकवाद का खतरा है.
साम्प्रदायिकता: साम्प्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है. यह धार्मिक पहचान पर आधारित होती
) है. का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएँ थीं जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी।
The very existence of a State including its territorial
integrity is in the hands of Parliament. The Parliament
is empowered to ‘form a new State by separation of
territory from any State or by uniting two or more
States…’. It can also alter the boundary of any State
or even its name. The Constitution provides for some
safeguards by way of securing the view of the
concerned State legislature.
आइए, उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं -
किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व (स्थायी होने का भाव।) पर संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद 'किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को... मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है'। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधान मंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है।
± The Constitution has certain very powerful emergency
provisions, which can turn our federal polity into a
highly centralised system once emergency is declared.
During an emergency, power becomes lawfully
centralised. Parliament also assumes the power to
make laws on subjects within the jurisdiction of
the States.
संविधान में केंद्र को अत्यन्त शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
± Even during normal circumstances, the central
government has very effective financial powers and
responsibilities. In the first place, items generating
revenue are under the control of the central
government. Thus, the central government has many
revenue sources and the States are mostly dependent
on the grants and financial assistance from the centre.
Secondly, India adopted planning as the instrument
of rapid economic progress and development after
independence. Planning led to considerable
centralisation of economic decision making. Planning
commission appointed by the union government is
the coordinating machinery that controls and
supervises the resources management of the States.
Besides, the Union government uses its discretion to
give grants and loans to States. This distribution of
economic resources is considered lopsided and has
led to charges of discrimination against States ruled
by an opposition party.
सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यन्त प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज़ आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फ़ैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अकसर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है।
± As you will study later, the Governor has certainpowers to recommend dismissal of the State government and the dissolution of the Assembly. Besides, even in normal circumstances, the Governor has the power to reserve a bill passed by the Statelegislature, for the assent of the President. This givesthe central government an opportunity to delay theState legislation and also to examine such bills and veto them completely.
जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे राज्य के राज्यपाल (राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत बताए गए हैं. राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, और न्यायिक शक्तियां होती हैं. राज्यपाल की कुछ प्रमुख शक्तियां ये हैं: -राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं. -राज्यपाल के पास वीटो पावर होती है. -राज्यपाल, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति दे सकते हैं या नहीं दे सकते. -राज्यपाल, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकते हैं. -राज्यपाल, विधानसभा को बुला सकते हैं या सत्रावसान कर सकते हैं.
-राज्यपाल, विधानसभा का विघटन कर सकते हैं. -राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश पर या अपने निर्णय के मुताबिक, मंत्रिपरिषद नियुक्त करते)
हैं. को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधान सभा भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार (वीटो) का
प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दे !
(वीटो का मतलब है, किसी आधिकारिक कार्रवाई को एकतरफ़ा तौर पर रोकने की कानूनी शक्ति. वीटो से जुड़ी कुछ और बातेंः -भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार है. राष्ट्रपति, किसी बिल को पास करने या खारिज करने का फ़ैसला कर सकते हैं. हालांकि, संविधान संशोधन से जुड़े बिलों पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते.
-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार है. ये देश हैं - चीन, फ़्रांस, और रूसी संघ).
There may be occasions when the situation may demand that the central government needs to legislate on matters from the State list. This is possible if the move is ratified by the Rajya Sabha. The Constitution clearly states that executive powers of the centre are superior to the executive powers of the States. Furthermore, the central government may choose to give instructions to the State government. The following extract from an article of the Constitution makes this clear.
Article 257 (1): The executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.
ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए। पर ऐसा करने के लिए पहले राज्य सभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ-साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी।
इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है -
अनुच्छेद 257 (1) "प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।"
You have already studied in the chapter on executive that we have an integrated administrative system. The all-India services are common to the entire territory of India and officers chosen for these services serve in the administration of the States. Thus, an IAS officer who becomes the collector or an IPS officer who serves as the Commissioner of Police, are under the control of the central government. States can neither take disciplinary action nor can they remove these officers from service.
आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएँ पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है।
Articles 33 and 34 authorise the Parliament to protect persons in the
service of the union or a state in respect of any action taken by
them during martial law to maintain or restore order. This
provisions further strengthens the powers of the union government.
The Armed Forces Special Powers Act has been made on the basis
of these provisions. This Act has created tensions between the
people and the armed forces on some occasions.
संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में 'सैनिक शासन' (मार्शल लॉ) लागू हो जाय। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। इसी के अंतर्गत 'सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम' का निर्माण किया गया। इससे कभी-कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है।
CONFLICTS IN INDIA’S FEDERAL SYSTEM
In the previous section, we have seen that the Constitution has vested
very strong powers in the centre. Thus, the Constitution recognises
the separate identity of the regions and yet gives more powers to the
centre. Once the principle of identity of the State is accepted, it is
quite natural that the States would expect a greater role and powers
in the governance of the State and the country as a whole. This leads
to various demands from the States. From time to time, States have
demanded that they should be given more powers and more
autonomy. This leads to tensions and conflicts in the relations between
the centre and the States. While the legal disputes between the centre
and the States (or between States) can be resolved by the judiciary,
demands for autonomy are of political nature and need to be resolved
through negotiations.
Centre-State Relations
भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव
पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग पहचान को मान्यता देता है लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है। एक बार जब 'राज्य की पहचान' के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति तथा भूमिका की माँग उठायी जाय। इसी कारण राज्य ज़्यादा शक्ति की माँग करते हैं। समय-समय पर राज्यों ने ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की माँग उठायी है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। लेकिन स्वायत्तता की माँग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है।
The Constitution is only a framework or a skeleton, its flesh and blood is provided by the actual processes of politics. Hence federalism in India has to a large extent been influenced by the changing nature of the political process. In the 1950s and early 1960s the foundation of our federalism was laid
under Jawaharlal Nehru. It was also a period of Congress dominance over the centre as well as the States. Except on the issue of formation of new States, the relations
between the centre and the States remained quite normal during this period. The States were hopeful that they would be making progress with the help of the grants-in-aid from the centre. Besides, there was considerable optimism about the policies of socio-economic development designed
by the centre.
केंद्र-राज्य संबंध
संविधान तो मात्र एक 'फ्रेमवर्क' या ढाँचा है। इस पर ईंट-गारा, सुर्खी-चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में काँग्रेस का वर्चस्व (शक्ति) था। नए राज्यों के गठन की माँग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा बंधी थी।
In the middle of the 1960s Congress dominance
declined somewhat and in a large number of States
opposition parties came to power. It resulted in demands
for greater powers and greater autonomy to the States. In
fact, these demands were a direct fallout of the fact that
different parties were ruling at the centre and in many
States. So, the State governments were protesting against
what they saw as unnecessary interference in their
governments by the Congress government at the centre.
The Congress too, was not very comfortable with the idea
of dealing with governments led by opposition parties.
This peculiar political context gave birth to a discussion
about the concept of autonomy under a federal system.
Finally, since the 1990s, Congress dominance has
largely ended and we have entered an era of coalition
politics especially at the centre. In the States too, different
parties, both national and regional, have come to power.
This has resulted in a greater say for the States, a respect
for diversity and the beginning of a more mature
federalism. Thus, it is in the second phase that the issue
of autonomy became very potent politically.
1960 के दशक के बीच में काँग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की और ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता (स्वायत्तता का अर्थ है, अपने दम पर कुछ करना जानना और दूसरों पर निर्भर न होना) देने की माँग बलवती हुई। इस माँग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न-भिन्न दल सत्ता में थे। अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की काँग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय (जिसे न चाहा जाए) हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। काँग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही। इस विचित्र राजनैतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद-विवाद छिड़ गया।आखिरकार 1990 के दशक से काँग्रेस का वर्चस्व काफी कुछ खत्म हो गया है और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए हैं। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मँजे हुए संघवाद की शुरूआत हुई। इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनैतिक रूप से सरगर्म हुआ
स्वायत्तता की माँग
(स्वायत्तता की मांग का मतलब है कि किसी क्षेत्र को अपने कामों में पूरी तरह से आज़ादी हो और वह अपनी योजनाओं और विचारों के मुताबिक काम कर सके. स्वायत्तता की मांग के कुछ और पहलू ये हैं:)
समय-समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की माँग उठाई है। लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग-अलग मतलब हो सकता है।
Demands for Autonomy
Many States and even many political parties have, from
time to time, demanded that States should have more
autonomy vis-à-vis the central government. However,
(फ़्रेंच शब्द 'विज़-ए-विज़' का मतलब है 'आमने-सामने'. इसका इस्तेमाल किसी ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां दो चीज़ें या लोग एक दूसरे के संबंध में या एक दूसरे के विपरीत होते हैं. अंग्रेज़ी में, इसका इस्तेमाल शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से किया जाता है.
'विज़-ए-विज़' शब्द का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है:
अगर किसी लेनदार की स्थिति दूसरे लेनदारों के मुकाबले बेहतर है, तो इसका मतलब है कि उसे दूसरों पर फ़ायदा है.
उसने बाकी प्रतियोगियों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया. )
Sometimes, these demands expect that the division of
powers should be changed in favour of the States and
more powers and important powers be assigned to the
States. Many States (Tamil Nadu, Punjab, West Bengal)
and many parties (DMK, Akali Dal, CPI-M) have made
demands of autonomy from time to time।
कभी कभी इन माँगों के पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज्यादा तथा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिए जाएँ। समय-समय पर अनेक राज्यों (तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल) और दलों (द्रमुक, अकाली दल, माकपा) ने स्वायत्तता की माँग की
Another demand is that States should have independent
sources of revenue and greater control over the resources.
This is also known as financial autonomy. In 1977, the
Left Front Government in West Bengal brought out a
document demanding a restructuring of centre-State
relations in India. In the autonomy demands of Tamil
Nadu and Punjab also, there was an implicit support to
the idea of greater financial powers.
एक अन्य माँग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की माँगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है
The third aspect of the autonomy demands relates to
administrative powers of the States. States resent the
control of the centre over the administrative machinery.
± Fourthly, autonomy
demands may also be
related to cultural and
linguistic issues. The
opposition to the
domination of Hindi (in
Tamil Nadu) or demand
for advancing the Punjabi
language and culture are
instances of this. Some
States also feel that there
is a domination of the
Hindi-speaking areas
over the others. In fact,
during the decade of
1960s, there were
agitations in some States
against the imposition of
the Hindi language.
स्वायत्तता की माँग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं।
इसके अतिरिक्त, स्वायत्तता की माँग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की माँग इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ राज्य ऐसा महसूस करते रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए।
Role of Governors and President’s Rule
The role of Governors has always been a
controversial issue between the States and
the central government. The Governor is not
an elected office-holder. Many Governors
have been retired military officers or civil
servants or politicians. Besides, the Governor
is appointed by the central government and
therefore, actions of the Governor are often
viewed as interference by the Central
government in the functioning of the State
government. When two different parties are
in power at the centre and the State, the role
of the Governor becomes even more
controversial. The Sarkaria Commission that
was appointed by the central government
(1983; it submitted its report in 1988) to
examine the issues relating to centre-State
relations, recommended that appointments
of Governors should be strictly non-partisan.
Powers and role of the Governor become
controversial for one more reason. One of the
most controversial articles in the Constitution is Article 356, which
provides for President’s rule in any State. This provision is to be
applied, when ‘a situation has arisen in which the Government of the
State cannot be carried on in accordance with the provisions of this
Constitution.’ It results in the takeover of the State government by
the Union government. The President’s proclamation has to be ratified
by Parliament. President’s rule can be extended till three years. The
Governor has the power to recommend the dismissal of the State
government and suspension or dissolution of State assembly. This
has led to many conflicts. In some cases, State governments were
dismissed even when they had a majority in the legislature, as had
happened in Kerala in 1959 or without testing their majority, as
happened in several other States after 1967. Some cases went to the
Supreme Court and the Court has ruled that constitutional validity
of the decision to impose President’s rule can be examined by the
judiciary.
राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन
राज्यपाल (भारतीय संविधान के मुताबिक, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है:
राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है.
राज्यपाल, सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाते हैं) . की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोकसेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अकसर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को 'सरकारिया आयोग' के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तया निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए।विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद मी शंकर, पृष्ठ 89 प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब "ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।" परिणामस्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधान सभा को निलंबित (निलंबित का मतलब है, किसी को अस्थायी रूप से काम करने से रोक दिया जाना) या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जाँच-पड़ताल न्यायालय कर सकता है।
Article 356 was very
sparingly used till 1967. After
1967 many States had non-
Congress governments and the
Congress was in power at the
centre. The centre has often
used this provision to dismiss
State governments or has used
the office of the Governor to
prevent the majority party or
coalition from assuming office.
For instance, the central
government removed elected
governments in Andhra
Pradesh and Jammu and
Kashmir in the decade of 1980s.
1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यन्त सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर-काँग्रेसी सरकारें बनीं जबकि केंद्र में सत्ता काँग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया अथवा उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए सन् 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया।
Demands for New States
The other dimension of tension
in our federal system has been
the demand to create new States. The national movement
not only created a pan-Indian
national unity; it also generated
distinct unity around a common
language, region and culture. Our
national movement was also a
movement for democracy.
Therefore, in the course of the
national movement itself, it was
decided that as far as possible,
States would be created on the
basis of common cultural and
linguistic identity.
This ultimately led to the
demand for the creation of linguistic States after Independence.
नवीन राज्यों की माँग
हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की माँग को लेकर
भी तनाव रहा है। राष्ट्रीय-आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा।
इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की माँग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की।
In 1956, reorganisation of
some States took place. This saw the beginning of the
creation of linguistic States and the process is still
continuing. Gujarat and Maharashtra were created in
1960; Punjab and Haryana were separated from each other
in 1966. Later, the North Eastern region was reorganised
and new States like Manipur, Tripura, Meghalaya,
Mizoram and Arunachal Pradesh were created.
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1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ; 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग-अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों - जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ।
खुद करें - खुद सीखें
भारत के राज्यों की सूची बनाएँ और पता करें कि प्रत्येक राज्य का गठन किस वर्ष किया गया।
नए राज्य बनाने की माँग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर तीन नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ।
अंतर्राज्यीय विवाद
जहाँ एक ओर राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार-विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है।
आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें एक है सीमा विवाद। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भू-भाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच 'बेलगाम' को लेकर है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था। पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका।
जहाँ सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है है नदियों के जल के बँटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक 'जल विवाद न्यायाधिकरण' है फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बँटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नदियाँ हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है।
विशिष्ट प्रावधान
भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न-भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जहाँ छोटे-से-छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया कि बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके।
शक्ति के बँटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं। लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम आदि) के लिए हैं जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। (अनुच्छेद 371)। बहरहाल, ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाणा के लिए भी हैं।
जम्मू और कश्मीर
विशेष दर्जे वाला अन्य राज्य जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) (अनुच्छेद 370) था। जम्मू और कश्मीर बड़े रजवाड़ों में से एक था, जिसके पास भारत
या पाकिस्तान से जुड़ने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प था। परंतु, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात् अक्तूबर, 1947 में पाकिस्तान ने अपनी ओर से कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए क़बायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद लेने के लिए मज़बूर किया और वे भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए।
पश्चिमी और पूर्वी भागों के कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में मिल गए, परंतु जम्मू और कश्मीर एक अपवाद था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत संविधान द्वारा उसे बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई। अनुच्छेद 370 के अनुसार, संघ और समवर्ती सूचियों में उल्लेखित मामलों में कोई कानून भी बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता थी। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न था। दूसरे राज्यों के मामले में, शक्तियों का बंटवारा जैसा तीन सूचियों में दिया गया था. स्वतः लागू होता है। जम्मू और कश्मीर के मामले में, केंद्र सरकार के पास मात्र सीमित शक्तियाँ थीं और संघ सूची तथा समवर्ती सूची में दी गई अन्य शक्तियों को केवल राज्य की सहमति से ही उपयोग में लाया जा सकता था। इसने जम्मू और कश्मीर राज्य को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की।
पहले, एक संवैधानिक प्रावधान था जो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से स्पष्ट करने की अनुमति देता था कि राज्य पर संघ सूची के कौन से भाग लागू होने चाहिए। राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहमति से दो संवैधानिक आदेश जारी किए थे, जिससे संविधान के बड़े हिस्से को राज्य में लागू कर दिया गया। परिणामस्वरूप, यद्यपि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान और झंडा था, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया।
अन्य राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में शेष भिन्नताएँ यह थीं कि जम्मू और कश्मीर में राज्य की सहमति के बिना, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती थी। केंद्र सरकार राज्य में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकती थी और जम्मू और कश्मीर में नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं होते थे। भारतीय संविधान में संशोधन (अनुच्छेद 368 के अंतर्गत) जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहमति से ही लागू किए जा सकते थे।
वर्तमान में, 370 के अंतर्गत दिया गया विशेष दर्जा अस्तित्व में नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (1) जम्मू और कश्मीर और (2) लद्दाख में विभाजित कर दिया है। यह नई व्यवस्था 31 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी हुई है।
